साइबर फ्रॉड से बचने जागरूकता अभियान चलाएं – कलेक्टर

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महासमुंद। बैंकों के कामकाज से संबंधित जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति एवं रिव्यू समिति की बैठक आज कलेक्टर विनय कुमार लंगेह की अध्यक्षता में जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित हुई। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ एस. आलोक, रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि सुशील सहाने, जिला अग्रणी बैंक मैनेजर अभय पारे एवं जिले के अन्य बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद थे। कलेक्टर लंगेह ने सभी हितग्राही मूलक योजनाओं के तहत शत-प्रतिशत लाभ दिलाने और विभागीय समन्वय पर विशेष जोर दिया।

उन्होंने बैंकों से कहा कि वे सामान्य नागरिकों के प्रति सहयोगात्मक और सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाएं और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करें। उन्होंने बैंकर्स को साइबर फ्रॉड से बचने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जिले के हर छोटे-बड़े किसान को जोड़ने और उन्हें क्रेडिट कार्ड व ऋण की सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए। अधिक से अधिक किसानों को के सी सी देने के निर्देश दिए गए। उन्होंने क़ृषि, मत्स्य पालन और पशुपालन से जुड़े किसानों को योजना का लाभ दिलाने के लिए विशेष प्रयास करने पर भी बल दिया गया।

कलेक्टर ने कहा कि बैंकर लोन और के सी सी को 15 दिनों मे स्वीकृति दे और किसी कारणों से नहीं हो पाता तो हितग्राहियो को उसका कारण बताएं। कलेक्टर लंगेह ने स्व सहायता समूहों को दिए गए ऋणों और उसकी अदायगी स्थिति की समीक्षा की । उन्होंने बैंकों से ग्रामीण क्षेत्रों में शिविरों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने और अधिक लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने को कहा। किसानो को शिविर लगाकर लाभ दिलाने के निर्देश दिए। शिक्षा लोन को ज्यादा आसान और लक्ष्य बढ़ाने के निर्देश दिए गए। बैठक में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, विश्वकर्मा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना और अन्य ऋण योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई।

उन्होंने लंबित आवेदनों पर 15 दिनों मे कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कलेक्टर लंगेह ने निर्देशित किया कि जिले में शिविरों का आयोजन कर अधिक से अधिक लोगों को मुद्रा योजना और अन्य योजनाओं से जोड़ा जाए। इस दौरान आवेदकों की समस्याओं का समाधान कर आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया जाए। एल डी एम अभय पारे ने बैंको से सम्बंधित आंकड़े प्रस्तुत किये। सी डी रेशयो सभी बैंको को कम से कम 60 प्रतिशत करने के निर्देश दिए गए।