बैठक में उज्जैन में दो नए थाने खोलने और इसके लिए 150 पद सृजित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। मिशन का प्रमुख उद्देश्य युवाओं में आत्म-विश्वास निर्माण, प्रतिस्पर्धा के लिए तैयारी के साथ उनके कौशल उन्नयन और प्रतिभा को निखारने की गतिविधियों को बढ़ावा देना है।
इसके लिए प्रत्येक युवा की आय का स्तर न्यूनतम कुशल श्रेणी श्रमिक की दर के बराबर करने, 2030 तक 12वीं तक शिक्षा पूरी कराने और युवा को सामाजिक पहल का हिस्सा बनाना है।
प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रदेश के खेल एवं युवक कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि विवेकानंद युवा शक्ति मिशन स्कूल-कालेज के विद्यार्थियों तक सीमित न रहे।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि युवाओं को रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न किया जाना आज की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि सभी सुझावों को शामिल किया जाएगा।
दुग्ध संघों की क्षमता वृद्धि के लिए 1,500 करोड़ रुपये का होगा निवेश
किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए एमपी स्टेट को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड मिलकर काम करेंगे।
इसमें दुग्ध उत्पादकों को सही मूल्य दिलाने और खरीदी सुनिश्चित करने के लिए दुग्ध संघों की क्षमता में वृद्धि की जाएगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में दुग्ध संग्रहण केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि की जाएगी। इस कार्य को दोनों के बीच इसको लेकर अनुबंध किया जा रहा है।
अगले पांच वर्ष में इस क्षेत्र में लगभग 1500 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
दुग्ध उत्पादकों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सांची ब्रांड की मार्केटिंग और पैकेजिंग पर काम किया जाएगा ताकि देशभर में इसकी पहचान बना सके। दुग्ध समितियों की संख्या छह से बढ़ाकर नौ हजार की जाएगी।
दुग्ध संकलन 10.50 लाख किलोग्राम से बढ़ाकर 20 लाख किलोग्राम किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य दुग्ध उत्पादकों की वार्षिक आय 1700 करोड़ रुपये से दोगुना कर 3500 करोड़ रुपये करने का है।
जैविक खेती को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। गोबर खरीदने की फिलहाल तो कोई योजना नहीं है लेकिन किसानों को खाद बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। जैविक उत्पादकों को बाजार मिले, इस भी चिंता करेंगे।
यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को लेकर फैले भ्रम को दूर करेंगे
पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को जलाने संबंधी भ्रम को सरकार दूर करेगी। मुख्यमंत्री यादव ने कैबिनेट के सदस्यों को बताया कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार कचरा पीथमपुर पहुंचाया गया है।
जो परिस्थितियां निर्मित हुई, उसे न्यायालय के समक्ष रखा गया। मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि हाईकोर्ट जबलपुर ने सरकार को छह सप्ताह का समय दिया है।
इस अवधि में जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों से चर्चा करेंगे।
प्रस्तुतीकरण के माध्यम से यह बताया जाएगा कि अब वह कचरा जहरीला नहीं रह गया है। इसको लेकर रिपोर्ट के तथ्य सामने रखकर जो गलतफहमी हैं, उन्हें दूर किया जाएगा।
कैबिनेट के अन्य निर्णय
– सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी गोपाल डाड को मुख्यमंत्री का विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी बनाए जाने के निर्णय को स्वीकृति।
– स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों के उपचार में व्यय राशि की प्रतिपूर्ति का अनुसमर्थन।
