रायपुर । राज्य सरकार ने पूर्व नक्सलियों और नक्सल प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए 15,000 मकान बनाने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव को ग्रामीण विकास मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। सभी को पसंद की जगह पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास(टू-बीएचके) का विकल्प दिया जाएगा। केंद्र ने सरकार को निर्देश दिया है कि पांच दिसंबर 2024 तक पात्र लाभार्थियों का विवरण और मकान बनाने का प्रस्ताव जमा करें। मार्च 2024 की स्थिति में करीब आठ हजार परिवार नक्सल हिंसा के शिकार हुए हैं। वहीं 2019 से अब तक 1290 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें 733 इसी वर्ष के हैं।
मई 2024 में राज्य के उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास नीति के लिए ऑनलाइन क्यूआर कोड, गूगल फार्म और मेल आइडी niyadnellabastar @ gmail.com जारी करके सुझाव मांगे थे।
गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार ने इस विशेष योजना के लिए मकान बनाने की स्वीकृति दी है। ये योजना नक्सलवाद के खात्मे के लिए वरदान साबित होगी। जो युवा गलत रास्ते में भटककर नक्सलियों के साथ हैं, वे मुख्य धारा में लौटेंगे।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर नक्सलियों के खिलाफ लगातार मुहिम जारी है।
पहुंचविहीन जगहों पर पहले सड़क फिर बनेगा घरआवास की विशेष योजना को सफल बनाने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक लगातार मानिटरिंग कर रही हैं।
आवास की स्वीकृति मिलते ही उन्होंने बस्तर में दौरा किया है। उन्होंने अबूझमाड़ के पहुंचविहीन क्षेत्रों का दौरा कर इन क्षेत्रों में सड़क और आवास बनाने के लिए जगह की भी तलाश में जुटी हैं
सरकारी आंकड़ों में 15 जिले नक्सल प्रभावितकेंद्रीय गृह मंत्रालय के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के 15 जिले नक्सल प्रभावित हैं। इनमें बीजापुर, बस्तर, दंतेवाडा, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद और नारायणपुर अधिक प्रभावित क्षेत्र हैं
