रायपुर। छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया मंगलवार को भुवनेश्वर (ओडिशा) में केन्द्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा आयोजित राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों, प्रमुख सचिवों और सचिवों के लिए आयोजित क्षेत्रीय श्रम सम्मेलन में शामिल हुए। केन्द्रीय श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार की मौजूदगी में डॉ. डहरिया ने सम्मेलन में विगत 10 महीने में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा श्रमिकों के हित में किए गए कार्याे और जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। डॉ. डहरिया ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार श्रमिकों के हित में निर्णय लेते हुए औद्योगिक नियोजन में कार्य करने वाले श्रमिकों की सेवानिवृत्त की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया है। इससे प्रदेश के चार लाख से अधिक श्रमिकों को दो वर्ष अतिरिक्त सेवा अवधि का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के तहत संस्थानों के पंजीयन के नवकरण के प्रावधान समाप्त करते हुए केवल एक बार ही पंजीयन कराने का निर्णय लिया गया है। इससे संस्थानों को बार-बार पंजीयन कराने से मुक्ति मिलेगी, वहीं समय और पैसा की भी बचत होगी।
डॉ.डहरिया ने बताया कि लोक सेवा गांरटी के तहत चार लाख छह हजार 601 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इज आफ डूईंग के तहत इस वर्ष बहुत ही कम समय में 92 पंजीयन एक हजार 123 अनुज्ञप्ति एवं 225 नवकरण जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के तहत एक लाख बारह हजार 506 असंगठित मजदूरों का पंजीयन कर उन्हें लाभान्वित किया गया है। इसके अलावा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों के विकास एवं कल्याण के लिए एक समग्र नीति तैयार करने के लिए उच्च समिति का गठन किया गया है, जिसकी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि श्रम विभाग के अधीन छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत एक लाख 65 हजार निर्माण श्रमिकों का पंजीयन कर मंडल द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में चार लाख 72 हजार 100 हितग्राहियों को करोड़ों रूपए से लाभान्वित किया गया है। इसी प्रकार सामाजिक सुरक्षा मंडल के तहत एक लाख 27 हजार असंगठित श्रमिकों का पंजीयन कर मंडल द्वारा संचालित योजनाओं में दो लाख 36 हजार 684 हितग्राहियों को 10 करोड़ 70 लाख 24 हजार से अधिक राशि से लाभान्वित किया गया है। श्रम विभाग के अधीन ही श्रम कल्याण मंडल के अंतर्गत 30 हजार संगठित श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। मंडल द्वारा संचालित योजनाओं में एक लाख 42 हजार 542 श्रमिकों को तीन करोड़ 23 लाख 52 हजार से अधिक राशियों से लाभान्वित किया गया है।
डॉ. डहरिया ने सम्मेलन में यह भी बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें के अंतर्गत वर्तमान में 42 औषधालय कार्यरत हैं। अम्बिकापुर और कबीरधाम में एक-एक औषधालय आरंभ करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसी प्रकार रायपुर और कोरबा में 100 बिस्तरयुक्त एक-एक अस्पताल का निर्माण किया गया है। भिलाई और रायगढ़ में 100 बिस्तरयुक्त एक-एक अस्पताल का निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा। उन्हांेने बताया कि जनवरी 2019 सितम्बर 2019 के मध्य औषधालयों में दो लाख 45 हजार मरीज उपस्थित हुए। अब तक बीमित व्यक्तियों तथा अधिकृत अस्पतालों को लगभग 14 करोड़ 73 लाख रूपए की चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रदान की गई है। सम्मेलन में केन्द्रीय श्रम सचिव सहित अनेक राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मंत्रीगण और सचिव भी उपस्थित थे।
