महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर में सचिव के पद पर की जाने वाली संविदा नियुक्ति को लेकर विधि और विधायी कार्य विभाग ने राज्य की न्यायिक सेवा से रिटायर होने वाले उच्च न्यायिक सेवा के चयन श्रेणी (सिलेक्शन ग्रेड) के अधिकारियों से आवेदन मांगे हैं। सचिव के नए पद का सृजन किए जाने के बाद सरकार ने तय किया है कि ये नियुक्ति संविदा नियम 32017 के आधार पर की जाएगी। नियुक्ति के लिए आवेदन 15 अक्टूबर तक बुलाए गए हैं जो विधि और विधायी कार्य विभाग की वेबसाइट पर आनलाइन किए जा सकेंगे। संविदा सचिव पर नियुक्ति के लिए आवेदन प्रमुख सचिव विधि और विधायी कार्य विभाग के पते पर किए जाएंगे।
बताना होगा कि कोई विभागीय जांच या दंड मिला है या नहीं
जिन रिटायर अधिकारियों से संविदा पर महाधिवक्ता कार्यालय में सचिव पद के लिए आवेदन बुलाए गए हैं उन्हें यह बताना होगा कि शासकीय सेवा के दौरान उनके किसी कार्य से या उसके बाद कोई दांडिक प्रकरण या अपराध दर्ज हुआ है या नहीं हुआ है। इसकी पूरी जानकारी भी देना होगी। यह भी पूरी डिटेल के साथ बताना होगा कि सेवाकाल के दौरान किसी काम के चलते विभागीय जांच हुई है या लंबित है। इसके साथ ही अगर सेवा काल में कोई विशेष काम किया है और कोई पुरस्कार दिया गया है तो उसकी भी जानकारी सचिव पद के दावेदारों से मांगी गई है।
इंदौर के अतिरिक्त सचिव का कार्यकाल इसी माह होगा खत्म
उधर अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय इंदौर में अतिरिक्त सचिव के पद पर सेवाएं दे रहे राजेश गुप्ता का कार्यकाल इसी माह खत्म होने वाला है। अतिरिक्त सचिव गुप्ता का कार्यकाल पिछले माह खत्म होने पर 30 सितम्बर तक के लिए बढ़ाया गया है।
कपिल गौर नई दिल्ली में बने अतिरिक्त महाधिवक्ता
विधि और विधायी कार्य विभाग ने अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय नई दिल्ली में कपिल गौर को नियुक्त किया है। गौर अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर एक वर्ष तक काम करते रहेंगे। नियुक्ति शर्तों में यह भी उल्लेख है कि सरकार बगैर किसी कारण के भी इनकी नियुक्ति खत्म कर सकेगी।
