भोपाल के नाथू बरखेड़ा में इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बनेगा। यहां पहले से अंतराष्ट्रीय स्तर के हॉकी टर्फ और पेवेलियन का निर्माण चल रहा है। ऐसे में खिलाड़ियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। इंदौर, जबलपुर-ग्वालियर के अलावा भोपाल में एलीवेटेड कॉरिडोर भी बनेगा।
मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार का आज पहला बजट पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा के पटल बजट पढ़ रहे हैं। बजट पर भोपाल के लोगों की नजर भी है, क्योंकि बजट में राजधानी के डेवलपमेंट को लेकर काफी उम्मीदें हैं।
बजट में मेट्रो के लिए भी प्रावधान
एमपी के दो शहर- भोपाल और इंदौर में मेट्रो के प्रॉयोरिटी कॉरिडोर का काम चल रहा है। भोपाल में दूसरे फेस यानी, सुभाषनगर से करोंद तक मेट्रो का काम शुरू होने वाला है। इसके लिए मिट्टी की टेस्टिंग की जा रही है। बजट में भोपाल के साथ इंदौर मेट्रो को लेकर भी राशि का प्रावधान रखा गया है। दोनों शहरों के लिए बजट में कुल 1160 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।
भोपाल को ये सौंगातें मिलीं
- नाथू बरखेड़ा में इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बनेगा। 10 हजार की क्षमता का स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स होगा। नीलबड़ के नाथू बरखेड़ा में बनने वाला इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की क्षमता 10 हजार दर्शकों की होगी। इसमें एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, 10 हजार दर्शकों की क्षमता वाला एक फुटबाल ग्राउंड और चार-चार हजार लोगों की क्षमता को दो हॉकी ग्राउंड शामिल होंगे। पहले फेस के लिए खेल और युवा कल्याण विभाग ने 137.60 करोड़ रुपए जारी किए हैं।
- पीएम ई-बस प्रदेश के 6 शहरों में चलेगी। इनमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और सागर शामिल हैं। कुल 552 ई-बसें आएंगी।
- भोपाल में एलीवेटेड कॉरिडोर बनेगा। बैरागढ़ इलाके में यह कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके लिए टेंडर समेत सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में भी एलीवेटेड कॉरिडोर बनेगा।
गैस पीड़ितों के इलाज के लिए भी राशि
बजट में स्वास्थ्य सेवाएं गैस राहत के लिए 145 करोड़ रुपए मिले हैं। इस राशि से गैस पीड़ितों के इलाज किया जाएगा।
सड़कों के सुधार के लिए भी राशि मिली
बजट में प्रदेश के शहरों के मास्टर प्लान की सड़कों के उन्नयन एवं विकास के लिए इस वर्ष 250 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। ऐसे में भोपाल की सड़कों के सुधार के लिए भी राशि मिलेगी।
भोपाल में 3 जगह चेक पोस्ट
खनिजों के अवैध परिवहन की रोकथाम के लिए 40 इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट बनेंगे। मानव रहित स्थापित करने की परियोजना स्वीकृत की है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत भोपाल जिले में 3 और रायसेन जिले में 1 स्थान पर चेक गेट पोस्ट बनाए जाएंगे। अगस्त माह के अंत तक स्थापित कर लिया जाएगा। इस वर्ष के अंत तक परियोजना को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में अवैध उत्खनन को रोकने के लिए भी प्रोजेक्ट शुरू होगा।
