भोपाल, 21 नवंबर | आम आदमी पार्टी ने बुधवार को मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र को शपथ-पत्र के रूप में जारी किया है। मध्य प्रदेश के प्रभारी और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय एवं प्रदेश अध्यक्ष आलोक अग्रवाल ने इस मौके पर आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित किया और पार्टी के घोषणा पत्र पर बिन्दुवार प्रकाश डाला। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय आईटी प्रमुख अरविंद झा, प्रदेश संगठन मंत्री पंकज सिंह के साथ सृजन संस्था के संस्थापक और आईआईटी कानपुर व आईआईएम अहमदाबाद के पूर्व छात्र वेद आर्य विशेष रूप से मौजूद थे।
घोषणा पत्र (शपथ पत्र) में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए जनलोकपाल की स्थापना समेत महिला सुरक्षा, किसानों की खुशहाली, सबको बिजली, पानी, रोजगार देने, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं देने और महंगाई को कम करने का वादा किया गया है। इसके साथ ही पंच पंचायत योजना, नशाबंदी, रोडवेज को पुनर्जीवित करने, शहर में भी 200 दिन का रोजगार सुनिश्चित करने, पत्रकार सुरक्षा कानून लाने, पुलिसकर्मियों के वेतन में किसी भी राज्य के अधिकतम वेतन के बराबर करने और सोराबजी समिति की सिफारिशें लागू करने की घोषणा की गई है।
दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने इस मौके पर कहा कि मध्यप्रदेश में अब तक कई दशकों से दो ही दलों की सरकारें रही है। लेकिन दोनों ही दलों ने अब तक जनता का विश्वास तोड़ा है। व्यापमं, खनन, ईटेंडरिंग जैसे घोटालों के कारण मध्यप्रदेश की पहचान घोटाला प्रदेश की बन चुकी है। शिक्षा के बुनियादी तंत्र को सरकार ने लगवाग्रस्त बना दिया गया है। प्रदेश में शिक्षा माफिया का जाल फैला हुआ है। गरीबों के बच्चों को उच्च शिक्षा से महरूम होना पड़ रहा है। वहीं स्वास्थ्य सेवाएं भी पूरी तरह से ध्वस्त हैं।
पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष आलोक अग्रवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी इस चुनाव में पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। मध्यप्रदेश में पूर्ववर्ती कांग्रेस और भाजपा की सरकारों ने प्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता को न सिर्फ ठगा है, बल्कि जनता का भरोसा भी तोड़ा है। मध्यप्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र को शपथ-पत्र के रूप में प्रस्तुत किया है। इसमें जो भी घोषणाएं की गई हैं वह शपथपूर्वक हैं ताकि चुनाव के बाद वादाखिलाफी होने पर जनता अदालत में कानूनी कर सके।
ये हैं महत्वपूर्ण घोषणाएं
महंगाई: महंगाई घटाने के लिए पार्टी ने अपने शपथ-पत्र में पेट्रोल-डीजल पर वेट घटाने के साथ ही गरीब परिवारों को 500 रुपए में साल में 9 गैस सिलेण्डर देने तथा बिजली और पानी की दरों में कटौती किए जाने का वादा किया है। वहीं किसानों के लिए संपूर्ण कर्जमाफी के साथ ही फसलों की खरीदी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुरक्षा कानून लागू करने की बात कही गई है। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में सुबह 6 से रात 12 बजे तक मुफ्त बिजली मुहैया कराई जाएगी।
बिजली एवं रोजगार: प्रदेश के नागरिकों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए 400 यूनिट तक सभी घरेलू तथा व्यावसायी बिजली की दरें आधी की जाएंगी। वहीं रोजगार के अधिकार कानून को मूलभूत अधिकार मानते हुए युवा रोजगार सुरक्षा कानून बनाया जाएगा। इस कानून के द्वारा रोजगार सुनिश्चित करने तक बेरोजगारों को विभिन्न स्तरों पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
शिक्षा: प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में राज्य की सभी परीक्षाओं/ रोजगार में मध्यप्रदेश के निवासियों क लिए 90 फीसदी सीटें आरक्षित रखने के साथ ही इसके स्तर में सुधार के लिए सभी परीक्षाओं की न्यूनतम फीस की जाएगी।
नशाबंदी: प्रदेश में नशाबंदी कानून को सख्ती से लागू कर नशामुक्त राज्य बनाया जाएगा।
कर्मचारी: संविदा नियुक्ति की अवधारणा को समाप्त कर सभी संविदा, दैनिक वेतन भोगी, मानसेवी, आशा, उषा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सभी को नियमित करने के साथ ही समान काम, समान वेतन के आधार पर वेतन में पर्याप्त वृद्धि दी जाएगी।
