विज्ञापन 12 Missed call 4 leaders . jpg
15 /11/2023 • INDIRA KHARE Bhopal
प्रस्ताव निर्वाचन आयोग ने किया स्थगित
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बढ़ाये जाने वाले 4%मंहगाई भत्ता का प्रस्ताव को निर्वाचन आयोग ने किया स्थगित।
मॉडल कोड ऑफ़ कंडक्ट के रहते निर्वाचन आयोग ने किया स्थगित.
मुख्य मंत्री ने आयोग को प्रस्ताव भेजा था।
चुनाव आयोग ने शासकीय कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को शिवराज द्वारा दिए जाने वाले दीपावली गिफ्ट मंहगाई भत्ता का प्रस्ताव चुनाव नतीज़े आने तक के लिए स्थगित किया है।
मंहगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर करने का प्रस्ताव था।
बतादें कि चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक MCC लागू रहेगी।
केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा पिछले महीने में 9 तारीख को को मप्र समेत देश के पांच राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया था । इसके साथ ही मप्र में भी आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी , जो चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक प्रभावशील रहेगी।
स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन राजनीतिक दलों की सहमति से कुछ नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन सत्तारूढ़ दल समेत सभी दलों व उनके नेताओं को करना होता है। आचार संहिता प्रभावशील होने के साथ कई नियमों के आलावा ये भी हैं प्रमुख जैसे कि नेताओं द्वारा अब सरकारी घोषणा, लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास आदि कार्यक्रमों पर चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक रोक रहेगी।
– कोई भी नेता किसी चुनावी रैली में जाति-धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकता है।
चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक अब कोई नई घोषणाएं तो नहीं की जा सकती और न ही नए विकास कार्य शुरू किए जा सकते हैं, लेकिन यदि कोई काम वास्तव में शुरू कर दिया गया है तो उसे जारी रखा जा सकता है।
गौरतलब है कि 11 नवम्बर को शिवराज सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 4% वृद्धि,का प्रस्ताव निर्वाचन आयोग को भेजा गया था
शिवराज सिंह चौहान सरकार ने इसके पहले अगस्त में भी पेंशनरों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए पेंशनरों के महंगाई राहत में की बढ़ोतरी, सेवानिवृत कर्मचारियों का महंगाई राहत 4 प्रतिशत बढ़ाया था।विधानसभा के चुनाव 17 नवंबर 2023 को अर्थात परसों ही हैं।
