रायपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत ने सोमवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित खाद्य विभाग के अधिकारियों की बैठक में धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा की। श्री भगत ने कस्टम मिलिंग, राशन कार्ड वितरण, किसान पंजीयन, अन्य राज्यों तथा कोचियों व बिचौलियों के माध्यम से अवैध धान की आवक पर नियंत्रण, बारदाना की उपलब्धता, उचित मूल्य की दुकानों से राशन सामग्रियों का सही समय पर भण्डारण और वितरण आदि की जिलेवार समीक्षा की।
श्री भगत ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अवैध धान परिवहन पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। राज्य के किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्यों से आने वाले अवैध धान की परिवहन रोकने के लिए विशेष चेकिंग दल गठित करने के निर्देश दिए। चेकिंग दल में राजस्व, खाद्य, मंडी बोर्ड, सहकारिता, वन, परिवहन सहित अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों को शामिल करने के निर्देश दिए। विशेष चेकिंग दल द्वारा नियमित निगरानी की जाएगी और अनियमिता पाए जाने पर प्रकरण दर्ज कर धान एवं वाहन की जब्ती कर कड़ी कार्यवाही करने को कहा गया है। श्री भगत ने कहा कि अवैध धान की आवक को रोकने के लिए राज्य के सीमावर्ती जिले गरियाबंद, महासमुंद, रायगढ़, जशपुर, बलरामपुर, कोरिया, राजनांदगांव और कवर्धा में ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। इन जिलों में नियमित निगरानी के लिए चेक पोस्ट स्थापित किए जाए। श्री भगत ने कहा है कि कोचियों व बिचौलियों द्वारा अवैध धान के भण्डारण, परिवहन व बिक्री करते पाए जाने पर भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि कार्यवाही के दौरान प्रदेश के किसानों और लायसेंस लेकर नियमानुसार कार्य करने वालों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। श्री भगत ने सार्वभौम वितरण प्रणाली के तहत एपीएल राशन कार्ड का वितरण 25 नवम्बर तक अनिवार्य रूप से करने और प्रदेश की उचित मूल्य की दुकानों में समय पर खाद्यान का भण्डारण और वितरण कराने के निर्देश दिए।
खाद्य विभाग के सचिव श्री कमलप्रीत सिंह ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में प्रदेश के किसानों से धान की खरीदी एक दिसम्बर से शुरू होगी। प्रदेश के सभी खरीदी केन्द्रों में सभी आवश्यक तैयारियां जिसमें फड़ व्यवस्था, आद्रता मापी यंत्र, कांटा बाट आदि की व्यवस्था कर ली गई है। जरूरी बारदाना की भी व्यवस्था समय पर कर ली जाएगी। धान खरीदी करने वाले समितियों के कर्मचारियों को धान खरीदी के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया। प्रदेश में संचालित 2009 खरीदी केन्द्रों में से 1500 खरीदी केन्द्रों का भौतिक सत्यापन हो चुके है और शेष केन्द्रों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। सचिव ने अधिकारियों से कहा कि किसानों का रकबा पंजीयन का मिलान राजस्व विभाग के रिकार्ड में दर्ज रकबे के अनुसार किया जाए। बैठक में नागरिक आपूर्ति निगम एमडी श्री निरंजन दास, एमडी मार्कफेड श्रीमती शम्मी आबिदी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रदेश के सभी जिलों से आए खाद्य अधिकारी और अपेक्स बैंक के अधिकारी मौजूद थे।
