अधिवक्ता सुरक्षा एक्ट 2019 की तैयारी लगभग पूर्ण

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श्री पी सी शर्मा ( विधि एवं विधाई एवं ,जनसंपर्क मंत्री )

अधिवक्ता सुरक्षा एक्ट 2019 की तैयारी लगभग पूर्ण

भोपाल :  मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार अधिवक्ताओं द्वारा अपने दाइत्वों को निर्भ्येता एवं स्वतंत्रतापूर्वक निर्वहन हेतु अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम 2019 का एक प्रारूप तैयार कर रही है I विधि एवं विधाई एवं जनसंपर्क मंत्री पी सी शर्मा ने बताया कि चुनाव से पहले वचन पत्र में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की घोषणा की थी ,पिछले कबिनेट की मीटिंग में इसे लाया गया था और कुछ बिंदु छूट गए थे इसलिए 20 तारीख को एड्वोकेटों से चर्चा के बाद यह केबिनेट में जायेगा I

विधि एवं विधाई मंत्री पी सी शर्मा आज प्रेस कांफ्रेंस में बोल रहे थे I.मंत्री ने पिछली सरकार की बखिया उधेड़ते हुए जानकारी दी कि कमलनाथ सरकार एक और वचन पूरा करने जा रही हैI आगे कहा कि 12 अगस्त 2012 को तत्कालीन मुख्य मंत्री ने अपने निवास पर एक बहुत बड़ी वकील पंचायत की थी जिसमे राज्य बार कौंसिल के पदाधिकारी ,उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के पदाधिकारी ,महाधिवक्ता कार्यालय ,अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय ,इन्दोर एवं ग्वालियर के सभी विधि अधिकारी,जिला एवं तहसील स्तरीय सभी अभिभाषक संघों के अध्यक्ष ,उपाध्यक्ष तथा सभी जिलों के शासकीय अधिवक्ताओं, अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ताओं एवं विशेष लोक अभियोजकों को आमंत्रित किया गया था जिसमे घोषणा की गई थी कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए एक कानून लाया जायेगा Iविधि एवं विधाई मंत्री ने बताया कि तत्कालीन घोषणावीर मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं को बुलाकर कानून के नाम पर छह वर्षों तक सिर्फ झांसा ही परोसा Iयशश्वी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की सरकार अपने छह माह के कार्यकाल में अपने प्रत्येक वादे पर खरी उतरी है Iप्रस्तवित विधेयक की समवर्ती सूची एवं प्रस्तावित विधेयक के प्रावधान भारतीय दंड संहिता में परिभाषित अपराधिक बल ,हमला एवं अपराधिक अभित्रास के प्रावधानों से असंगत है I

अतः संविधान के अनुच्छेद 254 (2) के अंतर्गत विधेयक विधानसभा में पारित होने के पश्चात् उसे मान.राज्यपाल महोदय द्वारा ,मान.राष्ट्रपति महोदय की अनुमति हेतु रक्षित करना आवश्यक होगा I

मंत्री पी सी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ सरकार प्रतिबध्ह है कि अधिवक्ताओं को अधिवक्ता सुरक्षा कानून से संरक्षण प्रदान किया जाये I

जनसंपर्क मंत्री ने पत्रकारों के द्वारा पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर किये गए प्रश्न पर कहा कि सीनियर  सेक्रेटरी के अभी सुझाव नहीं आये हैं एवं सीनियर पत्रकारों के सुझाव लेकर इसे बनाया जायेगा Iआज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में विधि एवं विधाई कार्य मंत्री के साथ मीडिया विभाग की अध्यक्ष श्रीमती शोभा ओझा एवं उपाध्यक्ष श्री अभय दुबे ने संयुक्त प्रेस वार्ता की I