अम्बिकापुर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सोमवार को नगरीय प्रशासन एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की बैठक के बाद लोक निर्माण विभाग की संभागीय समीक्षा बैठक ली। सर्किट हाउस अंबिकापुर के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित बैठक में उन्होंने अंबिकापुर राजस्व संभाग अंतर्गत प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में सचिव, लोक निर्माण विभाग डॉ कमलप्रीत सिंह और ईएनसी केके पिपरी भी शामिल रहे।
बैठक में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता सड़कों का रख रखाव है। बैठक में प्रत्येक कार्य की विस्तृत समीक्षा की गई है। राज्य शासन के द्वारा सड़कों के संधारण हेतु राशि स्वीकृत करने से लेकर निविदा स्तर तक की पूरी कार्यवाही हो चुकी है जिससे जल्द ही सड़कों की स्थिति में सकारात्मक बदलाव आयेगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शासन आपका सहयोग कर रहा है, शासन की मंशा अनुरूप नए उत्साह और नई ऊर्जा के साथ जनता के हित में कार्य करें। एक बेहतर कार्य पद्धति को अपनाएं, स्वयं को आज की मांग के अनुरूप अपग्रेड करें। काम को व्यवस्थित कर अपने नियंत्रण में रखें जिससे समय पर काम पूर्ण होगा और जनता को लाभ मिलेगा।
कामों की मॉनिटरिंग के लिए विकसित करें बेहतर सिस्टम, ठेकेदारों पर रखें नियंत्रण
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बैठक में कहा कि अधिकारी स्वयं भी परफॉर्मेंस गारंटी वाली सड़कों का निरीक्षण करें। इन सड़कों पर डिसप्ले बोर्ड लगाए जाएं, जिसमें उस सड़क की पूरी जानकारी, सड़क से जुड़ी समस्या के समाधान हेतु संपर्क सूत्र, आदि की जानकारी प्रदर्शित हो, और आमजन को सहूलियत हो।
उन्होंने कहा कि अपने अधीनस्थों को विजिट पर भेजें और रिपोर्ट लें। ऐसी कार्यप्रणाली विकसित करें जिससे नियमित रूप से सड़कों की स्थिति की रिपोर्टिंग मिलती रहे। पीजी सड़कों की मरम्मत की मॉनिटरिंग के लिए भी प्रणाली विकसित करें।
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि सड़क संधारण हेतु जो एसओपी निर्धारित की गई है, उसका शत प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए। लापरवाही ना हो, इससे शासन की छवि खराब होती है। उन्होंने कहा कि मरम्मत के कार्यों में शत प्रतिशत गुणवत्ता युक्त कार्य किया जाए, इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि कार्यों में विलंब ना हो, लंबित कार्यों से काफी नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने निर्देश दिए कि समय पर गुणवत्ता पूर्ण कार्य सुनिश्चित करें। ठेकेदारों पर नियंत्रण रखें। आवश्यकता अनुसार लापरवाह ठेकेदारों पर कार्यवाही भी करें। कार्य की प्रगति में किसी भी तरह की समस्या आने पर तत्काल उच्च अधिकारियों को अवगत कराएं, जिससे उसका तत्काल निराकरण किया जा सके। जनता के प्रति अपनी जवाबदेही और अपने दायित्वों को गंभीरता से समझें। बैठक में उन्होंने वर्षा ऋतु के बाद सड़कों और सेतु के संधारण हेतु कार्ययोजना, वार्षिक कार्ययोजना, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सड़क, सेतु एवं भवन निर्माण कार्य की प्रगति, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, लंबित भू अर्जन, निविदा स्तर की प्रक्रिया, आदि एजेंडा की जानकारी ली। बैठक में लोक निर्माण विभाग से संबंधित संभागीय, जिला एवं अनुभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
