एमपी सरकार ने 9 माह पहले लिए गए फैसले पर अमल के लिए सलाहकार परिषद का गठन किया है। सरकार ने तय किया है कि रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के लिए महासंघ काम करेगा। इसके कामों का विधिवत संचालन के लिए अब सलाहकार परिषद का गठन राज्य शासन ने किया है। यह सलाहकार परिषद राज्य शासन द्वारा दिए जाने वाले अनुदान की राशि के उपयोग का अनुमोदन करेगी।
इधर, 5 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट बैठक के चलते आधा दर्जन मंत्री-विधायक गुरुवार को सिंग्रामपुर पहुंचे और तैयारियों की जानकारी ली।
सलाहकार परिषद का ऐसा होगा स्वरूप
- अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विभाग-अध्यक्ष
- महासंघ के संचालकों में से दो संचालक आशा उइके निदेशक भोजपुर आजीविका किसान निर्माता कंपनी लिमिटेड औबेदुल्लागंज-संचालक
- नीलम पवार निदेशक सतपुड़ा महिला किसान निर्माता कंपनी लिमिटेड छिंदवाड़ा-संचालक
- आयुक्त या संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग-विशेष संचालक
- प्रबंध संचालक मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड-विशेष संचालक
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी एमपी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन-विशेष संचालक
- सचिव, वित्त विभाग-पर्यवेक्षक सदस्य
- महासंघ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी परिषद का पदेन सचिव होगा।
कोदो-कुटकी पर एक हजार रुपए प्रति क्विटंल प्रोत्साहन राशि
रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना में राज्य सरकार और महासंघ कोदो-कुटकी पर किसानों के खातों में एक हजार रुपए प्रति क्विंटल डीबीटी करेगी। इसके लिए प्रदेश में श्री अन्न उत्पादन में संलग्न किसानों, एफपीओ, समूह को राज्य स्तरीय महासंघ के रूप में संगठित किया जाएगा।
सरकार का मानना है कि एफपीओ द्वारा गठित फेडरेशन के माध्यम से श्रीअन्न के लिए वेल्यू चेन विकसित करने और कोदो-कुटकी की खेती में संलग्न कृषकों की आय में वृद्धि करने में मदद मिलेगी। योजना के क्रियान्वयन की नोडल संस्था किसान-कल्याण तथा कृषि विकास को बनाया है।
मॉनिटरिंग व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे योजना के क्रियान्वयन की उच्चतम स्तर पर मॉनिटरिंग और समीक्षा होगी।
मंत्री प्रहलाद पटेल बोले- कैबिनेट में मांग रखेंगे…
रानी दुर्गावती के नाम पर एक पार्क यहां पर डेवलप हो जाए, इसकी मांग हम CM से करेंगे। दमोह के विकास के लिए सीता नगर हवाई अड्डा बनाने की बात भी हम कैबिनेट में रखेंगे। हवाई पट्टी पहले मायसेम के पास थी, वह राजस्व में हैंडओवर हो रही है क्योंकि उसका जितना समय था वह खत्म हो गया है। पूरी पट्टी तैयार है सिर्फ उसमे सीमेंट से फर्श हो जाए तो वह पट्टी तैयार है।
ये मंत्री पहुंचे सिंग्रामपुर
प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र सिंह लोधी, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार लखन पटेल, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अघ्यक्ष डॉ.रामकृष्ण कुसमरिया ने गुरुवार को कार्यक्रम स्थलों का जायजा लिया।
इस मौके पर विधायक दमोह जयंत कुमार मलैया, कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी, सीईओ जिला पंचायत अर्पित वर्मा, एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा सहित बड़ी संख्या में संबंधित अधिकारीगण मौजूद थे।
