केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एक अक्टूबर से नए सिरे से सर्वे शुरू होगा। इसके लिए भारत सरकार ने चार शर्तें हटा दी हैं। जो शर्तें हटाई गई हैं, उसके बाद मोटर साइकिल, फोन और दस हजार की आमदनी रखने वाले लोगों को भी इस योजना में आवास मिल सकेंगे। साथ ही किसानों को भी इस योजना का लाभ देन के लिए शर्तों में रियायत केंद्र सरकार ने दी है।
केंद्रीय मंत्री शिवराज ने ये बातें सोमवार को मीडिया से चर्चा में कहीं। उन्होंने आज सुबह मुख्यमंत्री निवास मे सीएम डॉ मोहन यादव से मुलाकात की थी। इसके सवाल पर उन्होंने मीडिया से कहा कि मुलाकात के दौरान भारत सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे एमपी के लोगों को अधिकतम मिले, इस पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि वर्ष
2018 में आवास प्लस का सर्वे हुआ था। अब अगले माह फिर सर्वे शुरू होगा जिसमें जो लोग पात्रता की श्रेणी से बाहर थे, उन्हें भी पीएम आवास मिलने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।
शिवराज ने बताया, ये शर्तें हटाई भारत सरकार ने
- केंद्रीय मंत्री शिवराज ने कहा कि पहले दो पहिया वाहन रखने वालों को पीएम आवास नहीं मिलते थे। अब जिनके पास दो पहिया हैं, वे पात्रता की श्रेणी में आएंगे।
- पहले जिनकी आमदनी दस हजार से ज्यादा हो तो पीएम आवास नहीं देते थे। अब लखपति दीदी बना रहे हैं। इसलिए तय किया है कि 15 हजार तक आमदनी हो तो पीएम आवास मिलेगा।
- पहले अगर किसी के पास फोन (मोबाइल) है तो पीएम आवास की पात्रता नहीं थी, अब फोन है तो भी आवास योजना का लाभ मिल सकेगा।
- शिवराज ने कहा कि अब यह भी तय हुआ है कि अगर किसी किसान के पास ढाई एकड़ तक सिंचित और पांच एकड़ तक असिंचित जमीन हो तो ऐसे किसानों को भी पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा।
एमपी में कैसे अधिकतम लाभ उठाए, इस पर चर्चा
केंद्रीय मंत्री शिवराज ने कहा कि भारत सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं। इसका अधिकतम लाभ कैसे एमपी उठाए, इस पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि साढ़े तीन लाख आवास पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत एमपी के लोगों के लिए मंजूर किए गए हैं। पीएम जनमन योजना में एमपी में 311 सड़कें बनेंगी। इसे मंजूरी दी गई है। किसानों के हित में अन्य फैसलों पर भी चर्चा हुई है।
खाद्य तेल, चावल में किसानों को होगा फायदा
शिवराज ने कहा कि भारत सरकार ने पाम आयल से इम्पोर्ट ड्यूटी जीरो की है। पहले आयातित खाद्य पर इम्पोर्ट ड्यूटी जीरो थी, इससे बाहर के देशों से सस्ता तेल आता था। सोयाबीन के दाम कम हो गए थे। हमने अब 27.5 प्रतिशत इम्पोर्ट ड्यूटी तय की है जिससे भारत के बाहर से आने वाला तेल सस्ता न आए और इसके कारण आयल सीड सोयाबीन, सरसों, मूंगफली के दाम किसानों को ठीक मिले। अब इससे देश के किसानों को तेल की अच्छी कीमत मिल सकेगी। सरसों मूंगफली पर अच्छी कीमत मिले, इसलिए भी यह फैसला किया है।
उन्होंने कहा कि बासमती चावल पर पहले मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइज लगती थी, उसे खत्म कर दिया है। इससे बासमती चावल के दाम की और अच्छी कीमत मिलेगी। इसके लिए भी रणनीति तय की गई है। सामान्य चावल पर एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध था उसे हटा दिया है ताकि यहां का चावल बाहर जाए और अच्छे दाम मिलें। सोयाबीन एमएसपी पर खरीदने का फैसला भारत सरकार ने किया है। मसूर, उड़द, तुअर जैसी दालें एमएसपी पर खरीदी जाएंगी।
लाड़ली बहना योजना हर राज्य लागू कर रहे
यह योजना हर राज्य में किसी न किसी रूप में लागू की जा रही है। हमारे विरोधी भी इसे लागू कर रहे हैं। झारखंड में मैया सम्मान योजना वहां की सरकार लाई है। बीजेपी अंतरात्मा से यह काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र, एमपी, छग में यह योजना चल रही है और समय पर पैसे दिए जा रहे हैं।
