भोपाल। मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक मंगलवार को आयोजित हो रही है। इसमें कई महत्मपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। प्रदेश में इस वर्ष 60 से 70 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन के उत्पादन का अनुमान है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन की अनुमति दी है। इसके लिए 13.68 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया है।
इसमें होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाएगी। शेष राशि की व्यवस्था राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) करेगा। इसके लिए उसे सरकार अपनी गारंटी पर कर्ज लेने की अनुमति देगी। उपार्जन के लिए पंजीयन इसी सप्ताह प्रारंभ होगा ।
खरीदी अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ होगी। अंतिम निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा। केंद्र सरकार के अनुसार प्रदेश में इस वर्ष 55 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन का उत्पादन संभावित है।
इस हिसाब से प्राइस सपोर्ट स्कीम में 13.68 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके ऊपर जो भी खरीदी होगी, उसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। सेंट्रल पूल में सोयाबीन देने के बाद जो उपज बेचेगी, उसे खुले बाजार में नीलाम किया जाएगा। इससे जो राशि मिलेगी, वह मार्कफेड को दी जाएगी और अंतर की राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी।
भारत सरकार लगभग सात हजार करोड़ रुपये देगी। उपार्जन के लिए पंजीयन 27 सितंबर से प्रारंभ किया जा सकता है और खरीदी 25 अक्टूबर से प्रस्तावित है। यह 45 दिन तक चलेगी। उपार्जन की कार्ययोजना को मंजूरी के लिए मंगलवार को कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा बैठक में कर्मचारियों की विभागीय जांच से जुड़े प्रकरण भी निर्णय के लिए रखे जाएंगे।
