बिजली कटौती विपक्ष का प्रायोजित मामला नहीं
बिजली उपकरण और आपूर्ति प्रबंधन ख़राब पाए गए
बिजली कटौती के विरोध में विपक्ष एवं जनता के कई प्रदर्शनों के बाद एक्शन मोड में आये उर्जा विभाग के मंत्री प्रियव्रत सिंह के आदेश पर अधिकारियो एवं बिजली कंपनी की टीमों ने आपूर्ति व्यवस्था का परिक्क्ष्ण किया .14 जून को भोपाल मध्य क्षेत्र बिजली कंपनी 12, 13 को जबलपुर में पूर्व क्षेत्र और 10 जून को इंदौर पश्चिम क्षेत्र की समीक्षा की जाएगी एवं मंत्री अफसरों से बिजली गुल होने के कारणों की जानकारी लेंगे.
तेज़ गर्मी में लोड बढ़ने से ट्रिपिंग न हो इसके लिए साल में 2 बार अक्टूबर और अप्रैल में बिजली सप्लाई में आने वाली कमियों को सुधारा जाता है .२०१८ में भाजपा ने विधान सभा चुनाव के चलते इस पर ध्यान नहीं दिया फिर लोकसभा चुनाव पर पूरा ध्यान होने के कारन कांग्रेस ने भी ध्यान नहीं दिया.प्रश्न लोगों की जहन में है कि आखिर प्रशाशन के अधिकारिओं ने तब क्या किया .मध्य क्षेत्र बिजली कंपनी के अतिरिक्त महाप्रबंधक स्वाति सिंह ने अन्य महाप्रबंधकों को लिखा है जिसका मतलब ही है की अफसरों की लापरवाही एवं उनके द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार और लापरवाही के कारन ही बिजली ट्रिपिंग की स्तिथि निर्मित हुई है .
जबकि पिछले महीने ही कांग्रेस के प्रवक्ता सलूजा ने कहा था की ,”जहां तक बिजली आपूर्ति को लेकर लगाए गए आरोप है ,उसको लेकर भी वास्तविकता यह है कि बिजली आपूर्ति की व्यवस्था में पिछली भाजपा सरकार के मुकाबले उल्लेखनीय सुधार हुआ है।मांग एवं आपूर्ति घोषित एवं अघोषित कटौती के साथ ही बिजली अधोसंरचना के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय काम किया गया है।
प्रदेश में वर्ष 2019 में जनवरी से मई की अवधि में कुल 32987.9 मिलीयन यूनिट विद्युत प्रदाय किया गया जो पिछले वर्ष 2018 में इसी अवधि में प्रदाय 29207.57 मिलियन यूनिट से 12.9% अधिक रहा है।
वर्ष 2019 में जनवरी से मई की अवधि में 14089 मेगा वाट अधिकतम मांग दर्ज की गई जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में दर्ज की गई अधिकतम मांग 12123 मेगा वाट से 16.2% अधिक है।
बिजली अधोसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए भी पिछले 6 माह में कई उल्लेखनीय कार्य किए गए है। ₹100 में 100 यूनिट बिजली का फायदा प्रदेश के 61 लाख उपभोक्ता ले रहे हैं।“
उर्जा मंत्री के सख्ती के बाद मध्य क्षेत्र विद्दुत वितरण की 17 टीमों ने निरीक्षण किया जिसमे सैकड़ों खामियां पाई गईं.
