बिहार के मुख्यमंती नीतीश कुमार ने सोमवार को बिहार में किसानों के कृषि अवशेषों (पराली) को जलाने के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई। नीतीश कुमार ने चेतावनी देते हुए कहा कि खेतों में पराली जलाने वाले किसान राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे।
पराली जलाने से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को रेखांकित करते हुए सीएम नितीश ने कृषि विभाग के अधिकारियों को इस प्रथा को समाप्त करने के लिए एक अभियान शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने पराली जलाने को लेकर हुए दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेते हुए यह बात कही।
यह आयोजन राज्य के कृषि विभाग और बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर (भागलपुर) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। सीएम नितीश ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है।
उन्होंने कहा कि 75 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली की आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा, राज्य सरकार हर लीटर डीजल पर 60 रुपये सब्सिडी के रूप में दे रही है। इससे पहले, दिल्ली और पंजाब में पराली जलाने की प्रथा प्रचलित थी, जिससे दिल्ली के पर्यावरण पर बुरा असर पड़ा, यह प्रथा अब राज्य के कुछ हिस्सों में प्रचलित हो गई है।
