सुपोषण अभियान की मॉनिटरिंग और लंबित पेशन प्रकरणों का त्वरित निराकरण करें-भेंडिया 

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रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती अनिला भेंडिया ने कहा है कि महिलाओं तथा बच्चों में कुपोषण दूर करने राज्य शासन द्वारा चलाये जा रहे सुपोषण अभियान का धरातल पर शत प्रतिशत क्रियान्वयन कराने के लिये अधिकारी मैदानी अमलों पर कड़ी निगरानी रखें। अधिकारी प्रतिदिन क्षेत्रों का दौरा करें और योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित कर स्थिति में सुधार लायें। श्रीमती भेंडिया ने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत पेंशन प्रकरणों का निराकरण तेजी से निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मोटराइज्ड ट्राईसाइकल हेतु 80 प्रतिशत दिव्यांगता की अनिवार्यता होने से चलने में अक्षम दिव्यांग भी ट्राईसाइकल से वंचित हो जाते है। इस प्रतिशत को कम करने हेतु विचार किया जायेगा। उन्होंने जनहित योजनाओं का लाभ लोगों तक सरलता से पहुंचाने शिविर आयोजित करने और जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। श्रीमती भेंडिया ने यह निर्देश अम्बिकापुर सर्किट हाउस में सरगुजा संभाग अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग के जिला अधिकारियों को समीक्षा बैठक में दिये।
मंत्री श्रीमती भेंडिया ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों से मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, रेडी टू ईट, कुपोषण की स्थिति, बालिका गृह, नारी निकेतन तथा संप्रेक्षण गृह के संचालन तथा परियोजना कार्यालयों की गतिविधियों के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने मुख्यमंत्री सुपोषण योजना को राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना बताते हुये कहा कि कुपोषण और एनीमिया कम करना हमारे लिए चुनौती है, लेकिन हम सब ठान लेगें और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। श्रीमती भेंडिया ने परियोजना कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटरों की व्यवस्था तथा कार्यालय भवन के निर्माण एवं मरम्मत कार्य कराने के लिए प्रस्ताव तैयार कराने के निर्देश दिये। उन्होंन रेडी टू ईट के संचालन तथा गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने कहा। समाज कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए श्रीमती अनिला भेंडिया ने पेंशन योजनाओ के क्रियान्वयन, आश्रमों के संचालन, दिव्यांग प्रमाण पत्र, मोटराईज्ड ट्राईसाईकल वितरण, थर्ड जेडर की स्थिति पर जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने कहा शासन से राशि जारी होने के बाद भी बैंक कई महिनो तक पेंशन राशि हितग्राही के खाते में जमा नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में बैंक से समन्वय करें और हितग्राहियों के खाते में पेंशन राशि जमा करायें। उन्होंने कहा कि अधिकारी एवं कर्मचारी समाज के निराश्रित एवं जरूरत मंदो की सहायता को सेवा भाव समझकर अपना दायित्व निभायें। उन्होंने जिला अस्पताल में यूडीआईडी बनाने के कार्यों की मॉनीटरिंग के भी निर्देश दिए।
श्रीमती भेंडिया ने कहा कि दिव्यांगो को स्वरोजगार उपलब्ध कराने तथा स्थानीय स्तर पर मोटराईज्ड ट्राईसाईकल के मरम्मत हो इसके लिए दिव्यांगो को मोटर मैकेनिक का प्रशिक्षण दिलायें तथा गैरेज खोलने के लिए विभागीय ऋण सहायता उपलब्ध करायें। उन्होंने थर्ड जेडर समुदाय की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस समुदाय के लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए स्थान चिन्हाकित कर एक कॉम्पलेक्स अथवा भवन तैयार करायें। इस अवसर पर सरगुजा, सूरजपुर, जशपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज तथा कोरिया जिले के जिला अधिकारी उपस्थित थे।